राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन सम्बन्धमा यस्तो छ लघुवित्तकर्मीको सुझाव

इन्द्रेणी

१२ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:५९

निर्मल गौतम-

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नियमन निकाय हो । समग्र देशको वित्तीय अबस्था कस्तो मोडेलमा बिकास गर्ने र सुदृढ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नियमन निकायको निर्देशन तथा सोको पालना निकै महत्वपुर्ण हुन्छ । तर नियमन निकायको बुझाई तथा सो सम्बन्धमा गरिने निर्देशनले वित्तीय संस्थाको कार्य सन्चालनमा पार्नसक्ने सकरात्मक र नकरात्मक पक्षको पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका केहि निर्देशन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा समग्र सरोकारवालाहरुमा केही जिज्ञासाहरु पनि छन । यस विषयमा नियमनको धारणा थप परस्कृत हुनु जरुरी छ । जसले वित्तीय संस्थाको कार्यसन्चालन र वित्तीय संस्थाको कारोबारको शुद्धतालाई थप मजबुत बनाउने तर्फ अग्रसर गर्नेछ ।

१ न्युनतम पुजीँकोष सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको यो निर्देशन सम्बन्धमा वित्तीय संस्थाले ८ प्रतिशत पुजिँकोष कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुजीँकोष १० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्धारित पुँजीकोषको मापदण्ड सम्बन्धमा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष बाणिज्य बैंक र बिकास बैकको तुलनामा कम रहेको छ । यस पुजीँकोषलाई समयअनुकुल बृद्धी गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवसाय बृद्धी र घट्दो लघुवित्तको संख्याले पनि उक्त पुँजीकोषको दायरामा थप संकुचन पैदा गरेको वित्तीय प्रतिवेदनहरुका अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यसैले यसले धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती तथा एक्युजिशन गरे पश्चात पनि पुजीँकोषमा सुधार हुने अबस्था देखिदैन । त्यसको प्रभाव वित्तीय संस्थाको लगानी सम्बन्धी जोखीमसँग अन्तरनिहित रहेकोले यो बिषयमा नियमन निकायले सोच्न बाध्य हुनुपर्दछ । यदी नियमनको यो बिषयको सोचाईमा संकुचन पैदा भएमा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखीम थप बढेर जाने कुरामा दुईमत छैन ।

अब यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नियमन निकायले दुई लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ती भएको हकमा पुँजी बृद्धीको लागी संस्थापक तथा शेयरधनीहरुलाई थप पुँजी बृद्धी गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुको बिकल्प छैन । यद्यपी यो बिषयमा नियमन निकायले नसोचेमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुजीँकोषमा संकुचन कायम नै रही लगानीको बाताबरण नै बन्द हुने अबस्था रहन सक्छ ।

२ कर्जा सापटको बर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सापट तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको आधारमा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई २ भागमा बर्गिकरण गरि कर्जा नोक्सानी सम्बन्धमा सक्रिय र निस्कृय कर्जाको आधारमा कर्जाको बर्गिकरण गरेको छ । २०७८ साउन महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गरिएको निर्देशनमा २०७७।०७८ को वित्तीय विवरण तयार गर्दाको मितिदेखि ०।३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी थप गर्नुपर्ने व्यबस्था कायम गरेको छ । यसले संस्थाको कर्जा जोखिम तथा संस्थाको वित्तीय अबस्थालाई मजबुत बनाउन टेवा पुगेता पनि पुँजीकोषमा थप संकुचन हुने निश्चित देखिन्छ । यसबाट नै के प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संंस्थालाई निर्धारण गरेको पुजीँकोष अनुपात नितीगत रुपमा नै कम रहेको र यद्यपी कुनै सामान्य बाह्य कारणले वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिवेदनमा असर गरेको खण्डमा समेत संस्थाहरु सुरक्षित तवरले अगाडी बढ्न कठिनाई हुने बिषयमा प्रष्ट संकेत गर्दछ ।

त्यसैले यस व्यबस्था बमोजिम असल कर्जाको समेत भबिष्यमा सुक्ष्म निगरानिमा जानुपर्ने अबस्थाले हाललाई प्रोभिजन बृद्धी गर्नुपर्ने निति भन्दा पुजीँकोष अनुपातमा नै बृद्धी गरेर अगाडी जानु प्रभावकारी देखिन्छ । धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने बाणिज्य बैंंक तथा बिकास बैंकहरुको पुजीँकोष ११ प्रतिशत हाराहारीमा रहनु तर वित्तीय संस्थाको पुजीँकोष ८ प्रतिशत मात्र कायम गर्नुले विनाधितो न्युन आय भएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा थप पुँजी पर्याप्तता आवश्यक भएकोले वित्तीय संस्थाले कम अनुपातमा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था आफैँमा असान्दर्भीक र तथ्यपरक देखिदैन त्यसैले नियमन निकायबाट यो कुरामा तत्काल सुधार हुनु जरुरत देखिन्छ । र विद्यमान बाणिज्य बैंक तथा बिकास बैंकको भन्दा अधिक पुजीँ पर्याप्तता दर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सोही निर्देशनको बुदाँ नं। ३।मा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्नेछ । साथै, एक वर्षसम्मको कर्जा समेत किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई एक बर्ष भन्दा कम अबधिको लागी जस्तै ६,९,११ महिना आदी अवधि सम्मको कर्जा किस्ता बन्दीमा नभई सदस्यले नियमति व्याज मात्र भुक्तानी गर्ने र एकमुष्ट परियोजना संचालन गरिसकेपश्चात कर्जा चुक्ता गर्न पाउने गरि कर्जा प्रवाह गर्ने तर्फ संकेत गर्दछ । तर यो बुदाँ सम्बन्धमा अधिकांश वित्तीय संस्था र नियमन निकाय नै बेखबर जस्तो भएको अनुभुती भएको छ साच्चीकै यो व्यवस्थाको परिभाषालाई सरल हिसाबले कार्यन्वयनमा जोड दिन सक्ने र यसको सही व्याख्या गरि यो निर्देशन सम्बन्धमा नियमन निकायले समेत थप अध्ययन गरि नयाँ प्रोडक्ट जारी गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भए धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कोभिड १९ को असरबाट ग्रसीस वित्तीय संस्थाको ऋणीको परियोजना पुर्नउथ्थान हुन थप सहयोग पुग्ने थियो ।

३ सेवा शुल्क सम्बन्धमा

निर्देशन नं। १५।६९ख० सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १।५ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था उल्लिखीत रहेकोमा सोही निर्देशन को उपबुदाँ ग मा कर्जाको सीमा बृद्धि थप गर्दा थप भएको रकममा मात्र उपबुँदा ९ख० मा उल्लिखित दरको २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लिखित भएको यस निर्देशनको आशय आज पनि अधिंकाश वित्तीय संस्थामा स्पष्ट नरहेको बुझाई तथा बिश्लेषण छ । यस बुदाँको शाब्दिक अर्थले कुनै सदस्यलाई मानौँ २०७८ साउन १ गते रु। १,२०,०००।– कर्जा प्रवाह गरिएको छ तर निज सदस्यले मिति २०७९।०२।१ गते अर्को कर्जा वा हाल भएको कर्जाको सिमा थप गरि कर्जा रु। १,५०,०००।– कर्जा लिन चाहेको छ भने थप गरिएको कर्जा रकम रु। ३०,०००।– को १।५ प्रतिशतको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई निदृष्ट गर्दछ । जस बमोजिम वित्तीय संस्थाले रु। १,२०,०००।– पुन १।५ प्रतिशत रु। १८००।०० सेवा शुल्क र थप गरिएको कर्जा सिमा रु। ३०,०००।– को ९० रुपौँया मात्र शेवा सुल्क गरि रु। १८९०।०० मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थालाई बुझाउँदछ ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन कुनै पनि तवरले उपयुक्त र सान्दर्भिक छैन । यस अस्पष्ट नितिगत व्यवस्थामा भएको त्रुटीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल सुधार गरि सदस्यले सदस्यको पहिलोपटक लिईएको कर्जाको समायवधि अगाडी अर्को कर्जा लिन चाहेमा सदस्यको कर्जा लिन चाहेको मितिमा बाँकी कर्जाको लागी तिरेको सेवा शुल्क मात्र छुट गरि थप गरिएको कर्जामा मात्र बाँकी रकम लिन पाउने व्यवस्थाका साथ परिमार्जन गरिनुपर्दछ । जस्तै कुनै सदस्यलाई मिति २०७८ साल साउन १ गते रु। १ लाख २० हजार कर्जा प्रवाह भएकोमा निज सदस्यले उक्त कर्जा लिईएको १० महिना पश्चात थप कर्जा लिईएमा वा सिमा बृद्धी गरि सदस्यले पुन १ लाख कर्जा लिईएमा सो मिति सम्ममा पहिलो पटक लिईएको कर्जाको बाँकी रकम रु। २०,०००।– बाहेकको कर्जामा मात्र १।५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने गरि स्पष्ट व्यवस्था सहित निर्देशन हुनु जरुरत छ यसरी नियम निकायबाट अस्पष्ट र असान्दर्भीक निर्देशन हुनुले वित्तीय संस्थामा थप जटिलता प्रदान गर्नेछ ।

४ वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार समाप्त भएको ३५ दिन भित्र आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने बिद्यमान व्यवस्था रहेकोमा कुनै वित्तिय संस्थाले बार्षिक कारोबार समाप्त भएको ७ दिनमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ तर वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा कुनै निर्देशन नियमन निकायबाट आफैले व्यवस्था गरेको समय पश्चात उक्त दिन भन्दा पछाडी भएको पाईन्छ यसरी पछि दिईएको निर्देशनले वित्तीय विवरणमा ल्याउने फेरबदलबाट दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई प्रभावित गरि लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखीममा हुनेहुँदा सो बिषयमा नियमन निकाय नै सजग नभएको पाईन्छ । त्यसैले वित्तीय विवरणलाई प्रभाव पार्नसक्ने कुनै निर्देशन भएमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सुरु अबधि पुर्व नै निर्देशन गरिनुपर्दछ यस नभएमा नियमन निकायबाट नै ईन्साइडर ट्रेडीङ्ग भएको आशंका लगानीकर्तामा पैदा हुनाले नियमन निकायको साखमा समेत धक्का लाग्न जान्छ ।

यसै प्रसंङ्ग सँगै वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण प्रकाशन पुर्व लाभांंश घोषणाको लागी समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण रुजु गराए पश्चात मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायत लगानीकर्ताको लागी सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारमा थप ईन्साईडर ट्रेडिङ्गको खतरा बढेको र यो व्यवस्था आफैँमा असान्दर्भिक र अव्यबहारिक रहेको छ ।

जब कुनै कम्पनीले कति लाभांंश तथा बोनस शेयर प्रदान गर्ने भन्ने बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक सहमति पाए पश्चात मात्र नेप्सेमा सुचना प्रदान गर्न पाउने व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा सम्बन्धित निकाय नै ईन्साईडर ट्रेडीङ्ग र दोस्रो बजारको कारोबारको लाभको बिषयमा समेत संलग्न रहन खोजेको भन्ने आषय समेत आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको जिज्ञासाको बिषय रहेकोले बरु बोनस तथा लाभांस घोषणाको बिषयमा बितरणयोग्य मुनाफाको यति प्रतिशत मात्र घोषणा गर्न पाउने यद्यपी नियमनकारी निकायबाट फेरबदल भई थप लाभांश घोषणाको निर्णय संचालक समितीले संसोधन गर्न पाउने गरि नितिगत व्यवस्था नै गर्नु उचित देखिन्छ । तर यसरी पुर्व सुचना बिना नियमनको निर्देशन बमोजिम लाभांंशको लागी पुर्व स्वीकृत लिनुपर्ने बिषय आम लगानीकर्ताको हितमा रहन सक्दैन ।

लेखक : धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडका कम्पनी सचिव तथा आन्तरिक लेखापरिक्षण बिभाग प्रमुख हुन ।