इन्द्रेणी
१ मंसिर २०७८, बुधबार १४:२५ मंसिर १, काठमाडौं । यमन पौड्याल । दुई हप्तादेखि मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र सम्सेर जवरा विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतका साथै देशै भरका अदालतमा कानून व्यवसायी र नेपाल बार एशोसिएनमा आवद्ध प्रतिनिधिहरुले आन्दलोन जारी राखेका हुन ।विशेषतः सर्वोच्च अदालतकै न्ययायधिशहरुले समेत नियमित बहस गर्न छाडेर आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को पहिलो संशोधनको विरोधमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखले २०७७ माघ २३ गते नै सर्बोच्च अदातलमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले सर्बोच्च अदातलमा आफैं उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
संविधानको मर्म र भावना विपरित ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश बमोजिम अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाई वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार भइरहेको सभामुख सापकोटाको धारणा थियो । २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ चौतर्फी विरोध पछि तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको थियो । पहिलेकै पुनरावृत्ति हुनेगरी सोही अध्यादेश मंसिर ३० गते असंवैधानिक तबरले जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशमा टेकेर सोही दिन बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक बसी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संविधानको धारा २९२ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने भएकोले संघीय संसद सचिवालयमा पुस ५ गते पत्र प्राप्त भएको सभामुखको सचिवालले जनाएको छ । सोही दिन असंवैधानिक तबरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनुवाई हुन नसक्ने भएकाले सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाइएको थियो । संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा हुँदै माघ २१ गते सपथ गराइएको थियो ।
परिषद्ले गरेका सिफारिस बमोजिम १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गर्ने संसदीय परम्परा छ । संसदीय सुनुवाइ बिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थामा स्पष्ट छ । संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित मानिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन समेत परेको थियो । तर पनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा, तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वैठकमा सहभागी भएनन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र सम्शेर जवरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा सहभागी भई भागबण्डामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरु टुंगो लगाएका थिए ।
सोही समयमा संवैधानिक निकायमा सरकारको नियुक्तिका विरुद्धमा अदालतमा रिट निवेदन परेपनि जवराका भागबण्डामा परेका सदस्यहरु स्वतः हटेने हुदाँ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने फैसला भएको थियो । संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ती र संविधानको रक्षाको लागि भन्दै संघीय संसदको प्रमुखले मुद्दा दायर गर्दा समेत संविधानको अपव्याख्या गरेको प्रति सभामुख सापकोटालाई चित बुझेको थिएन । नौ महिना पहिला सभामुखले अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनको बारेमा कमै मात्र चासो भएपनि अहिले भने सभामुखकै मुद्दामा कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन छ ।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्दैमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरु हट्न सक्दैन्न । कानूनी रुपमा उनीहरुलाई हटाउनका लागि संसद अधिवेशन सुरुभएको समयमा संसदमा रहेका सदस्यले उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा आधा महिनासम्म न्यायधिश र कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्दा सरकार र सबै राजनीतिक दल भने अदालतको आन्दतरिक विवाद भन्दै मौन बसेका छन् । जवरालाई हटाउने प्रयास गरे संसद विघठ्नको मुद्दालाई दुई–दुई पटक बदर गरेर नयाँ सरकारको नेतृत्व हात पारेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका सत्ता गठबन्धन आलोचना गर्ने पक्षमा छैनन । यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि जवराको विरुद्धमा मुख खोल्ने पक्षमा छैनन् । किन कि उनको नेतृत्वमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भर्ना गर्दा जवराको बलियो साथ थियो । २०७७ साल माघको अन्त्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्याललगायतले संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा असंवैधानिक र लेनदेन भएको आशका गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
तर पनि त्यो समयमा यो विषय राम्रोसंग उठान हुन सकेन तर अहिले नौ महिना पछि भने आन्दोलनकै रुपमा परिर्णत भएको छ । चार न्यायधिश समेत काममा फर्किसकेको अवस्थामा सहजै प्रधानन्यायधिस जवराको राजनीनामा दिने र संसदमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपनि हिउंदे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने बारेमा सरकार समेत गृहकार्यमा अझै पुगेको छैन ।संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतमै आन्दोल हुनुले नेपालको न्यायलयमा हुने कामको बारेमा खराव सन्देश दिएको छ । न्याय दिने स्थाननै विवादमा फस्नु र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेनुले न्यायपालिका प्रतिकै विश्वास नागरिकबाट टुटने खतरा समेत त्यतिकै बढेको छ ।