इन्द्रेणी
८ मंसिर २०७८, बुधबार १४:१८ काठमाडौं, मंसिर ०८ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भएको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै बाहिर ल्याएको मापदण्ड अनुशार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए उनीहरुको करार सम्झौता नवीकरण हुने छैन।
मन्त्रालयले ल्याएको ‘करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ अनुसार यदि कुनै कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए जागिर छोड्नुपर्नेछ। संबन्धित कार्यलय प्रमुखले आफूखुशी करार कर्मचारी राख्ने गरेको तथा मनमौजीमा उनीहरुको करार अवधि थप्ने गरेको पाइएपछि यस्तो मापदण्ड ल्याइएको सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नेता, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी भर्ना हुने गरेका छन्। हाल जारी मापदण्ड केन्द्रीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यलय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा लागू हुने सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मापदण्ड अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले हरेक बर्ष दुईपटक कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवेदन फाराम भरेर मूल्यांकनका लागि सुपरभाइजर समक्ष बुझाउनुपर्नेछ।
करारमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन गर्दा विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीप अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार र आज्ञापालन, समयपालना र नियमितता, सरोकारवालासँगको व्यवहार रकामप्रतिको निष्ठा, समर्पण, लगाव र नतिजालाई मुख्य आधार मानिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका अनुसार कार्यसम्पादनस्तरको मूल्यांकनको जम्मा अंकभार १०० तोकिएको छ।
मापदण्डको दस्तावेज