इन्द्रेणी
१६ चैत्र २०८२, सोमबार २१:५१ काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार बनेको १२ घण्टा पूरा नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको घटनालाई लिएर राजनीतिक क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले सरकारको यो कदमलाई ताजा जनादेशसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार बालेन नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको भोलिपल्ट बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे । यससँगै एमालेका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पाँच दिनको म्याद दिएको छ ।
शनिबार बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सदन, सडक र कानुनी लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउन तीन जना उपाध्यक्षलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले अन्य दलसँग सम्वाद गर्ने जिम्मा विष्णु पौडेललाई दिएको छ । संसदभित्र रहेका दलहरूसँग संवाद गर्न रामबहादुर थापा र कानुनी लडाइँको लागि समन्वय गर्न गोकर्ण विष्टलाई जिम्मा दिएको छ ।
‘सरकारले नाङ्गो रूपमा दुई तिहाइ शक्तिको दम्भ र उन्माद प्रदर्शन गर्दै क्रुर प्रतिशोधतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ । यसबाट सरकार स्वयं नै मुलुकलाई अनन्त अस्थिरता, मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न भयानक षडयन्त्रमा लागेको उजागर भएको छ’, एमाले नेता महेश बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने । मुलुकका सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूले सरकारको यसप्रकारको बदनियतपूर्ण हर्कतको सशक्त विरोध र प्रतिवाद गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र खेदजनक छ ।’
अध्यक्ष ओलीलाई सरकारले रिहा नगरेसम्म आन्दोलनलाई सशक्त पार्दै लैजाने तयारीमा एमाले देखिएको छ । एमालेका कार्यकर्ताहरू दैनिकजसो सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना सम्बन्धमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन विरोधाभाष देखिएको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयनको पक्षमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भदौ २३ को घटनाको सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी बाहेकका हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भदौ २४ गतेको विध्वंशबारे छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ६ र ७ नम्बर बुँदामा उक्त विषय समेटिएपछि त्यतिबेला सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘भदौ २३ को सन्दर्भमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने’, बुँदा नम्बर ६ र ७ मा भनिएको छ, ‘भदौ २४ को हकमा सत्य तथ्य छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय छानविन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयभित्र प्रतिवेशन पेस गर्न कार्यदेश दिने तथा समितिको सिफारिसको आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
यसैगरी सरकारले २०४८ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पहिलो चरणमा २०६२र६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२र६३ सम्म पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने भनिएको छ ।
तर संसदको दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस भने सरकारको कदमलाई लिएर दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको संस्थापन पक्षधरले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको विषयमा कडा टिप्पणी गरेको छैन । जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ देखिएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कानुनको स्थापित विधि पालना नहुनुले न्याय प्रक्रियालाई थप गिजोल्ने देखिएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता चालिसेले पार्टीको निर्णय बाहेक अन्य विषयमा थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारे । ‘सरकारको कदमबारे पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । थप निर्णय गर्नुपरेमा फेरि बैठक बसेर धारणा सार्वजनिक गर्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।
यता पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षधरले सरकारको कदम राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाएको छ । कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यबाट सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यबाट सरकारले पक्राउ गरेको छ । कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका यी पक्राउ कानुनी राज्यको बर्खिलाप र पूर्वाग्रह प्रेरित छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो समूहले कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै पक्षपातपूर्ण भएकाले यसको संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अर्को विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको सकारात्मक कामलाई पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने बताएको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको संघीय संसदीय दलको बैठकले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत् रूपमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
‘सरकारलाई पूर्ण सहयोग हुन्छ, तर सरकार गलत बाटो जान हुँदैन । सरकारले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यान्वयन कसरी गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सुशासनको पक्षमा हामीले पहिलेदेखि नै पटक पटक उठाउँदै आएका थियौँ । राजनीतिक नेताहरूमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनुपर्छ’, नेता शक्ति बस्नेतले भने ।
भ्रष्टाचार, अनियमितामा संलग्न भएको पुष्टि भएमा कारबाही हुनुपर्छ भनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला सुशासन अभियान चलाएको उनले जिकिर गरे । यद्यपि आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार विपक्षी दलहरूबिच सहकार्य हुन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ अहिले नै कुनै दलसँग संवाद नभएको बस्नेतले स्पष्ट पारे ।
‘राज्यको नेतृत्व लिइसकेपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । कानुन, विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहबाट सरकार चल्नुहुँदैन । सरकार त्यो भावनाबाट अगाडि बढ्यो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ’, उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य हुन्छ । तर अहिले नै कुनै दलहरूसँग छलफल गरेका छैनौँ ।’
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पछिल्लो परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन सम्बन्धी विषय विगतमा आफूहरूले नै उठाएको भन्दै उनले त्यसको स्वागत गरे ।
‘परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्छौं । हाम्रो पार्टी नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्छ । सरकारले ल्याएका कतिपय विषय अत्यन्तै सकारात्मक छन् । २०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन हामीले महत्त्व दिएको विषय हो । आगामी दिनमा गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्छौं’, उनले भने ।
यस्तै नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको प्रस्तुति हेरेर निर्णय लिने बताएको छ । प्रवक्ता सत्य गुरुङले अहिले आफूहरू संगठन विस्तारकै क्रममा रहेकाले संसद् बैठक बसेपछि प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिए ।
‘सरकारले गरेका राम्रो कामको समर्थन हुन्छ । गलत बाटोमा जान लाग्यो भने हामी प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्छौं,’ उनले भने । जनताका आवाज संसदमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेको उनले बताए ।