इन्द्रेणी
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार १७:२८ काठमाडौं, ३० कात्तिक । आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा सरकारको राजश्व संकलन ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
कुल राजश्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य कर राजश्व रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरी कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्षय राखेकोमा कुल ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो ।
मंगलवार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनका बमोजिम कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत रकम अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत बैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ । बैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
आ.व.२०७७\७८ मा संघीय सरकारको संचीत कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भई चालु आ.व. कोष अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजश्व संकलन र बेरुजु फछ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आ.व. २०७७\७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका हुन ।